काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सचिवालयमा २७ जनालाई नियुक्ति दिएको खुलेपछि चर्को आलोचना शुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) ले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सचिवालयमा गरिएको नियुक्तिको संख्या खुलाएको थियो ।

नियुक्ति पाएकाहरुमध्ये प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिएर सुसाशन छ ।

अरु दुईजनाले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा सुशासनको चर्को धज्जी उडाइएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयमा ४८ जनासम्म राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर्क दिएर पहिला पहिलाका सरकारहरुलाई समेत माथ खुवाइएको छ। 

मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरह नियुक्ति पाउने सचिवालयका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी र चालक सुविधा समेत दिने गरेको खुलेको छ । सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कति जना कुन तह र स्तरको सेवा सुविधासहित कुन कानुनअन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको छ रु’ भनी लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन ।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारतर्फ नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी २ जना (मुख्य सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार) र नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी २ जना (नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार) को नियुक्ति भएको जनाएको छ ।

तर सचिवालयका कारण राज्यकोषमा पर्ने भार र प्रधानमन्त्री सचिवालयले कतिवटा गाडी प्रयोग गर्छ भन्ने जवाफ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नदिएको भन्दै सांसद थपलियाले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई सल्लाहकार र सचिवालयमा १३ जनासम्म राख्न पाउनेगरी दरबन्दी स्कीकृत गराएपछि झनै सरकारको आलोचना भएको  छ ।

आफ्नै  कार्यालयमा २७ जनालाई नियुक्ति दिएका प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई पनि १३ जनासम्म सल्लाहकार र सचिवालय बनाउन स्वीकृत गरेसंगै उनी थप बिबादमा तानिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएपछि ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ भनेर निकै आलोचना भएपछी २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीयभन्दा माथि बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले मन्त्रिमण्डलको शंख्या त घट्यो तर प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय भने ‘जम्बो’ हुन पुगेको हो ।