काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न होटलमा सञ्चालन क्यासिनोहरुले अझैसम्म पनि रोयल्टीबापतको रकम सरकारी कार्यालयलाई नतिरेको पाइएको छ ।

रकम नतिर्नेमा अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालि दरबारमार्ग, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल प्रालि नयाँ बानेश्वर, होटल सोल्टी प्रालि ताहाचल र ह्यापी आवर प्रालि रहेको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

वर्षौँ बित्दा पनि चारवटा क्यासिनो सञ्चालकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३५ करोड रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलले १४ करोड ९९ लाख ६९ हजार, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल प्रालिको १३ करोड २८ लाख ४१ हजार, होटल सोल्टी प्रालिको सात करोड ८६ लाख ३३ हजार र ह्यापी आवर प्रालिको छ करोड ८९ लाख २७ हजार रोयल्टी सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ भने यिनीहरुका सञ्चालक अर्थात् क्यासिनो अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिका महाप्रबन्धक तप्त बहादुर विष्ट, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक मशकुर अहमद, होटल सोल्टी प्रालि सञ्चालक दिनेश बहादुर विष्ट र ह्यापी आवर प्रालि सञ्चालक गोकर्ण लामिछाने रहेका छन् ।

उनीहरुले रोयल्टीबापतको रकम बुझाउनेभन्दा पनि आफूहरुले रकम तिरेकोलगायत विभिन्न झारा टार्ने जवाफ दिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै उनीहरुले रोयल्टीबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवदेन दिँदा रोयल्टी उठाउन कार्यालयलाई थप समस्या हुनपुगेको छ ।

सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनका कारणले गर्दा समेत उनीहरुको तीनपुस्ता खुलाउँदै सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गर्न नसकेको तहसिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख शिवहरी कोइरालाले रकम तिर्न नमानेसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरे पनि अदालतमा रिट दिएसँगै पछिल्लो समय भने उनीहरुको सार्वजनिक सूचना निकाल्न नसकेको बताए ।

‘रोयल्टी उठाउनको लागि क्यासिनो सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाउनेभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश अर्थात् फैसला कुर्न नै अहिलेको हाम्रा लागि उचित हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म हामीले कुनै पनि किसिमको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनौँ त्यसैले गर्दा सार्वजनिक सूचना समेत निकाल्न नसकेका हौँ ।’
उनले क्यासिनोहरुले रोयल्टी बुझाउन कुनै पनि छाँटकाँट समेत नदेखाएको बताए ।

अन्नपूर्ण, एभेरष्ट, सोल्टी र ह्यापी मात्र नभई कार्यालयले फागुन पहिलो साता अन्य पाँचवटा क्यासिनोले करिब एक अर्ब ४३ करोड रोयल्टी नबुझाएको भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो भने उनीहरुले रकम नतिरेमा जायजेथा जफत गर्ने समेत बताएको थियो । तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक हुनेमा क्यासिनो सञ्चालक राकेश बाधवा (भारत), पियुष बहादुर अमात्य (पोखरा), राधेश्याम सर्राफ (काठमाडौं), सुरेन्द्र बहादुर सिंह र केटसरिन सिम्हनालगायत रहेका थिए ।

क्यासिनो सञ्चालकहरुले रोयल्टी नतिर्न मनसायका कारण बहानाबाजी तथा अदालत समेत जाने गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । अदालती प्रक्रियामा गएपछि केही समयका लागि भए पनि रकम तिर्नुपर्ने झन्झट तथा जायजेथा जफत गरिने प्रक्रियाबाट छुट्कारा मिल्ने हुँदा क्यासिनो सञ्चालकहरु अदालत पुगेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई सरकारी बाँकी सावाँ रकम अर्थात् बक्यौता र सोमा नियमानुसार लाग्ने ब्याज समेत बुझाई आ–आफ्नो नामको लगत कट्टा गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११४ को उपनियम ९१० बमोजिम सबैलाई आग्रह गर्ने गरेको छ भने सोअनुसार क्यासिनो सञ्चालकहरुले रोयल्टी नतिरेको खण्डमा भने नियमसंगत रुपमा सार्वजनिक सूचना गर्ने तथा जायजेथा जफत गर्नेलगायतको कामकारबाही अगाडि बढाउने गरेको छ ।

कार्यालयले नियमसंगत ढंगले अघि बढ्दा क्यासिनो सञ्चालकहरुको आर्थिक हानि नोक्सानी तथा सामाजिक प्रतिष्ठानमा क्षति हुन गएमा सोको जिम्मेवार भने स्वयं उनीहरु नै हुनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ । आर्थिक दैनिक