काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाका बेला पनि अनलाइन माध्यमबाट सामान खरिदबिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत खरिदबिक्री भएको सामानको होम डेलिभरी गर्न प्रहरीले अवरोध गरिरहेका बेला सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले अनलाइन माध्यमबाट खरिद बिक्री भएको सामानको होम डेलिभरी गर्न दिन र ई कमर्स सेवा प्रदान गर्ने काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन भने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनको लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी सूचारु गराउन आदेश दिएको हो ।

गत वर्ष काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध आदेशको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको होम डेलिभरी गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । तर, उक्त मापदण्ड बमोजिम पनि सामान होम डेलिभरी गर्न दिएको थियो । तर यस वर्ष रोक लगाएपछि निकेत अग्रवालसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ–‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न इकमर्सको माध्यमबाट तत्कालीन २०७७ मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनूसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुमा उक्त मापदण्ड बमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायहरु लगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने कार्य नगर्नू, नगराउनु ।’

कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशलेल पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।