काठमाडौं । वर्तमान सरकारले आगमी आर्थिक २०७८/०७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, बालुवा निकासी तथा निर्यात गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी तथा निर्यात गर्ने निर्णय देशको हितमा नरहेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायत अरु ७ जनाले रिट दर्ता गराएका थिए।

आज संवैधानिक इजलासमा सो रिट निवेदनबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा वैधताको ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । उक्त बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ ।