काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि बनाएका भौतिक संरचना नभत्काउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्तिक १ सम्म निरन्तरता दिएको छ ।

अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट एउटा प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि नआएको भन्दै सुनुवाइ सरेको हो।

हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा जमिनमुनि बगाउन निर्माण गरिएको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका निजी घरहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनविपरीत भत्काएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेका रिट परेको थियो ।

हात्तीसार क्षेत्रका शारदा मानन्धर, किरण साखसहित २१ भन्दा बढी घरधनीले महानगरले टुकुचामाथि डोजर चलाउने अभियानविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।

यी रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले टुकुचा उत्खनन गर्ने महानगरको निर्णय र महानगरको आग्रहपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन लगायत सक्कल फाइल मगाएको थियो।

अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि कात्तिक १ को पेसी तोकेर आवश्यक कागजपत्र पेस गर्नू भनेर अदालतले भनेको छ। अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि कात्तिक १ सम्म निरन्तरता दिइएको छ।