काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको आरोपपत्र संशोधनका लागि स्विकृती दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संविधान र कानून विपरीत भएको दावी सहित त्यसको बदरको माग गर्दै निवेदन पेश गरेका हुन् ।
उक्त निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुस ३० गते विपक्षी रवि लामिछानेको सम्बन्धमा काठमाडौं, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग दाबी निजको हकमा मात्र कायम नरहने गरी निर्णय भएको थियो ।
पौडेलले उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
साथै उनले लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा पेश भएको रिट निवेदन कर्मचारीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।