काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले ती कागजात प्राप्त भएपछि अन्तरिम आदेशका लागि पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।
लामिछानेमाथि लगाइएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। सो रिटको सुनुवाइ आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको हो।
सुनुवाइका क्रममा इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्बन्धित सक्कल कागजात झिकाएर अध्ययन गर्न आवश्यक ठहर गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
ती कागजात प्राप्त भएपछि मुद्दाको संवेदनशीलता र सार्वजनिक चासोलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप निर्णय गरिनेछ ।
लामिछानेमाथि लगाइएका अभियोग फिर्ता लिने सरकारी निर्णयलाई लिएर कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस चलिरहेको छ ।