काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले आज केही बेर अघि यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
उनले १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
पदभार सम्हाल्दै उनले भने–‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’
उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानून खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ ।
यसमा सबै पुराना कानून संशोधन गर्ने (१५ ऐन खारेज गर्ने) प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।
उनले भने–‘यसबाहेक अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौं, निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेका हौं ।’
अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि केही सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने–‘राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि, रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा हामी जुट्छौं । अब टुक्रा–टुक्रा काम गरेर भएन, प्रणालीगत समस्या धेरै छन्, धेरै जेलिएका छन् ।’