काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनबारे गरेको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सचिव बस्नेतले सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा फरक–फरक निर्णय लिनु कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
बस्नेतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोजे गम्भीर परिणाम आउने चेतावनी दिए । 'यस्ता कदमले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ,' उनले लेखेका छन्, 'न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुनेछ।'
उनले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यतिबेला हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू नै अहिले उच्च राजनीतिक पदमा पुगेको आरोपसमेत लगाएका छन्। बस्नेतका अनुसार ती घटनामा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
'शक्तिको आडमा गरिने यस्ता गतिविधि समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,' उनले उल्लेख गरेका छन्।