काठमाडौं । सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध शुरु भएपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अनौपचारिक छलफलका लागि भन्दै सांसदहरुलाई बोलाएका छन् । 

छलफलका लगि काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध सांसदहरूलाई उपस्थितिका लागि पार्टीले निर्देश गरेको छ ।

बिहान ११ बजेपछि सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा उपलब्ध सांसदहरूसँग सभापति लामिछानेसहित सांसदहरूबीच छलफल हुन लागेको महामन्त्री समेत रहेका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । 

रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले संसद् रोकेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै फास्ट ट्रयाकमा कानून बनाउन खोजेको अन्य दलहरुको आरोप छ । 

झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले संसदबाटै कानून बनाउनुपर्नेमा विगतमा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारजस्तै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेकोमा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये सबैजसो विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । तर, विगतमा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले भने अध्यादेशका सम्बन्धमा केही बताइसकेको छैन । 

अध्यादेशसहित समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा सभापति लामिछानेसहित उपलब्ध पार्टीका सांसदहरूबीच छलफल  हुने भएको  हो । 

यसैबीच, सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन्।

विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच आज प्रमुख विपक्षीसहित विभिन्न दलहरूको संयुक्त बैठक बस्दैछ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

बैठकमा सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याएको विषय, त्यसको संवैधानिक वैधता, र आगामी प्रतिवाद रणनीतिबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।

सरकारको सिफारिसमा बैशाख ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख १७ गतेका लागि संसद बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, बैशाख १० गते पुनः सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेका थिए ।