काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका ‘दीपक मनाङे’ भनेर चिनिने राजीव गुरुङको अयोग्यताको मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई समय तोकेर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै मनाङेको प्रदेश सभा सदस्यको पदको न्यायिक परीक्षण हुने निश्चित भएको छ । पदीय हैसियत धरापमा परेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरेको छ । अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा न्याय निरूपण उचित रहेको भन्दै अदालतले अन्तरिम अस्वीकार गरेको हो तर मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्ने र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्ने समय निर्धारण गरेको छ ।

अदालतले मनाङेबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारीसहितको मिसिल पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट