काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी रमेश खरेलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पूर्वडिआईजी खरेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै रविलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताए ।

पूर्वडिआईजी खरेलले लेखेका छन्, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास हो। सरकारले संवैधानिक छानविन समिति बनाई भुइँमान्छेलाई न्याय दिओस् र त्यतिन्जेल लामिछानेले पनि सत्ता बाहिर रहेर छानविनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न देउन्।’

बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा ऋण स्वीकृत भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

पूर्वडिआईजी खरेलले सहकारी प्रकरणको निष्पक्ष छानविन गर्न गृहमन्त्री लामिछाने सत्ता बाहिर रहनुपर्ने बताए।