काठमाडौं । रुपेश केसी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको धितोपत्र सम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदन कै आधारमा पक्राउ परेका विचौलिया दीपक भट्ट र गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भने फरक–फरक विषयमा अनुसन्धान गरेको पाइएपछि चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ । 

एउटै आरोपमा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिमाथि कसरी फरक–फरक विषयमा अनुसन्धान भयो ? भन्ने बारे चर्को बहस नै शुरु भएको छ । 

भट्ट र गोल्छा शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । उनीहरु दुबै जना यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । 

हाल ललितपुरस्थित प्रहरी हिरासतमा रहेका दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको छ भने भट्टसँगै मिलेमतो गरी अवैध कारोबारमा संलग्न रहेका गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । 

गोल्छामाथिको लगाइएको कसुरकै कारण उनले उन्मुक्ति पाउने संभावना बढेर गएको छ ।

उनी हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा नीतिगत तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूको केन्द्रमा रहेको सीआईबीले नै म्याद थपका लागि बुझाएको कागजातले देखाउँछ ।

गोल्छा र भट्टबारेको प्रतिवेदनले शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल, अस्वाभाविक कारोबार र मूल्य हेरफेर गरेको आरोप लगाएको छ । जसलाई धितोपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै आकर्षित हुने गरी गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । 

तर, म्याद थपका लागि अनुमति माग्दा बुझाइएको कागजातमा भने फरक–फरक विषय उल्लेख छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद सुवेदीले भट्लाई म्याद थप गर्दा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर’ मा म्याद थप गरेको देखिन्छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले गोल्छालाई म्याद थप गर्दा ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसुर’मा म्याद थप भएको देखिन्छ । 

फरक–फरक विषयमा म्याद थप हुनु र अनुसन्धान हुनुले अभियोजन गर्दा नै सरकारी वकिलले कमजोर बनाएर पेश गरेको आरोप लागेको छ । 

प्रतिवेदनमा गोल्छाले करिव ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी एक ब्रोकर कम्पनीमार्फत गरिएको देखाइएको छ । यदि यस्तो ठूलो रकमको कारोबार हुँदा अनिवार्य रूपमा रकमको स्रोत खोज्नु पर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर, गोल्छमाथि कसरी ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसुर’मा म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ । 

गोल्छामाथि ठूलो रकमको शेयर किनबेच, दलालमार्फत गरिएको संरचित कारोबार, र सम्भावित आर्थिक लाभको संकेत हुँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन भने आकर्षित नगराइएकोले मुद्दा कमजोर हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले आज गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेसँग उनी भोली छुट्ने सम्भावना देखिन्छ । 

गोल्छालाई बैशाख १० गते सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमा मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले पक्राउ गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न र गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गोल्छालाई ४ दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । उक्त म्याद सकिएपछि गोल्छालाई सोमबार मात्रै थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । 

यता, भट्टले भने सेयर बजार प्रभावित पार्ने, मूल्यमा उतारचढाव ल्याउने र जालसाँझीपूर्ण कार्य गरेको धितोपत्र बोर्डले गरेको सुपरिवेक्षणले निष्कर्ष निकालेको थियो । 

धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीमार्फत रकमको वास्तविक लेनदेन नगरी भट्टले करोडौंको सेयर कारोबार गरेको खुलेको थियो । 

भट्टले पब्लिक कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट २ अर्ब ७३ करोड, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरबाट २२ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड, एचएलआइ लार्ज क्याप फण्डबाट २५ करोड रुपैयाँ र हिमालयन क्यापसर्बबाट ३७ करोड रुपैयाँ निकालेर नेपाल रि इन्स्योरेन्सको १९ लाख ७९ हजार कित्ता, गार्जियन माइक्रो लाइफको ११ लाख २५ हजार कित्ता र नेपाल माइक्रो लाइफको ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर किनेका थिए । उक्त सेयर खरिदमा नै भट्टले घोटाला गरेको खुलेको छ ।