काठमाडौं । महामारीको समयमा लुटधन्दा चलाइरहेका काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र ह्याम्स अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्पष्टीकरण सोधेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिंदै आएका केएमसी र ह्याम्समाथि स्पष्टीकरण सोधिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

केएमसी र ह्याम्सले बढि शुल्क असुल्दै आएको विवरण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उनीहरुले सामान बेच्नेले मूल्य तोकेजस्तै बेडेको मूल्य तोकेका छन्, जुन सरकारले तोकेभन्दा कयौं गुणा महंगो छ ।

संक्रमितको उपचारका लागि केएमसीको दैनिक ३० हजारसम्म र ह्याम्स अस्पतालको दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क सूची सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले नियम विपरीत बढी शुल्क लिएको पाए कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

जबकि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि दैनिक शुल्क सामान्यका लागि ३५००, मध्यमको ७००० र गम्भीर उपचारका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसअनुसार सेवा सम्झौता गर्न निजी अस्पतालहरुलाई प्रस्ताव पनि गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतम उपचारको बहानामा निजी अस्पतालले बिरामीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी असुलेको पाइए कारबाही हुने बताउँछन् । सरकारले आह्वान गरेको सेवा सम्झौता र सरकारले जारी गरेको परिपत्र अनुसार नै निजी अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि आजै एक विज्ञप्ति जारी गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कोरोना महामारीको मौका छोपेर चर्को शुल्क असुली गर्ने नीजि अस्पताललाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

कोरोनाको नाममा ह्याम्स अस्पतालको ठगी धन्दा, ‘लाश’ माथि पनि ब्यापार !

‘महामारीको यो संकटमा हामीले एकले अर्कालाई सेवाभावले सहयोग गर्नुपर्नेमा अनावश्यक दुख दिने, समस्या बढाउने कार्यप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस किसिमले अनावश्यक शुल्क लिने लगायतका गैह्र कानुनी गतिविधि गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था उपर यस्ता गतिविधि नगर्नु नगराउनु हुन सचेत गराइन्छ । साथै सर्वसाधरण सबैमा यस्ता गतिविधिहरु पाइएमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्थानिय प्रशासनहरुमा जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यस किसिमको गतिविधिमा मन्त्रालयको नियमित अनुगमन भइरहेको तथा नियमानुसार कडा भन्दा कडा कारबाही समेत गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’