काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध ५ दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् तर स्थानीय तहको म्याद सकिने मितिबारे गठबन्धन आवद्ध दल विभाजित बनेका छन् ।

शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ ५ दलको बैठकले संंवैधानिक प्रावधानअनुसार नै निर्वाचनका लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो तर कहिले र कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अझै सहमति जुटेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको स्प्रिटअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धन बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भएकाले कुन निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको पदावधि सकिने भन्ने विषयलाई थप निचोडमा पुर्‍याएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।

‘स्थानीय तह रिक्त हुने अवधि कुन हो भन्ने विषयमा संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति बनेको छ, संविधानको स्प्रिटअनुसार निर्वाचन हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

गठबन्धन आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बैठकमा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमित बनेको तर स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएकाले संविधान र कानूनविद्हरूसँग सोबारे परामर्श गरेर निर्वाचनको मितिबारे अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् ।

‘पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति बन्यो तर स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र निर्वाचन कानूनमा भएको व्यवस्था बाझिएकाले त्यसलाई निरूपण गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमित भयो,’ जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले भनिन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र निर्वाचन कानूनमा फरक–फरक व्याख्या भएको भन्दै दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् ।

यसअघि ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, ३१ जेठ २०७४ मा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले भने पहिलो चरणको मितिलाई नै गणना गरी म्याद सकिने मिति ५ जेठ २०७९ लाई मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगले सोहीअनुसार निर्वाचन गर्न १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।

यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस बाहेकका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।

तर सत्ता सम्हालेको प्रमुख दल कांग्रेस भने स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यसको विपक्षमा थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसमेत पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका पक्षमा थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।