Online Nepal
  • शुक्रबार, १४ बैशाख २०८१
  • मलेठ घटनाको ५ वर्ष : अझै सार्वजनिक भएन छानबिन समितिको प्रतिवेदन

    मलेठ घटनाको ५ वर्ष : अझै सार्वजनिक भएन छानबिन समितिको प्रतिवेदन

    रामनारायण यादव
  • सोमबार, २३ फाल्गुन २०७८
  • 1K
    SHARES

    सप्तरी । सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु भएको घटनाको आज ५ वर्ष पुरा भएको छ । मधेस आन्दोलन चर्केको बेला २०७३ फागुन २३ गते मलेठमा नेकपा एमालेले गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा मेची महाकाली अभियानको क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई विथोलन खोजदाँ तत्कालीन मधेसी मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । सोहि क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मलेठका पिताम्बर मण्डल, सञ्जन मेहता, वीरेन्द्र महतो, प्रसवनीका आनन्द साह र जमुनी मधेपुराका इनर यादवको मृत्यु भएको थियो ।

    मलेठ घटनाले मधेस केन्द्रित विभिन्न ६ वटा पार्टीलाई एकतासम्म पु¥यायो । मृतक ५ जनाकै स्मृतिमा १६ चैत २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजना गरिएको श्रद्धाञ्जलीसभामा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेसश सद्भावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक एकीकरण गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए ।



    पाँच बर्षसम्म भएन सार्वजनिक



    मलेठ घटनाको अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७४ जेठ २९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । तत्कालिन (प्रदेश २ सरकारले) मधेश प्रदेश सरकार उक्त प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै आफैं छानबिन गर्न २०७४ साउन ७ गते समिति गठन ग¥यो ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहने गरी बनाएको समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका तत्कालिन उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराललाई सदस्य सचिवमा राखिएको थियो । यो समितिले १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो ।

    अहिले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका भरत साह छन् । समिति सदस्य तत्कालिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह अहिले अर्थमन्त्री छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता बराल सरुवा भएर गइसके । तर, समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार