काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै एक महिनाभित्र कानुन अनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले लेखा समितिलाई कुल १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यसअघि बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्ध गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो।