काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै रैथाने समूह सलबलाएको छ । विगतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आकर्षक स्थानमा बस्दै आएका सहसचिव चक्रवर्ति कण्ठ डेढ वर्ष अघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । भवन विभागको महानिर्देशकमा पदम कुमार मैनालीलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहसचिव कण्ठ खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सरुवा मिलाएरसहरी विकास मन्त्रालयमा आएका छन् । अब उनी विभागमा जाने र पदम कुमार मैनालीसँग मिलेर परामर्श र निर्माणका कराडौंका ठेक्कामा सेटिङ गर्ने योजनामा छन् ।

सहरी विकास महाशाखामा प्रमुख हुने र निर्माण र परामर्शका काममा सेटिङ मिलाउने गरी कण्ठ सहरी विकास मन्त्रालय फर्किएका हुन् । सहरी विकास विभागमा हुँदा ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा सेटिङ गरेका सहसचिव कण्ठ र महानिर्देशक मैनाली अघिल्लो सरकारको पालामा मन्त्रालयबाटै लखेटिएका थिए । तत्कालिन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा, भावन विभागका महानिर्देशक शिवहरी शर्मा, पदम कुमार मैनाली र कण्ठ मिलेर आईयूडीपी र आरयूडीपीको परामर्शदाता छनौट तथा निर्माणको ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा १० अर्ब बढी अनियमितता गरेका थिए । जुन अनियमितताको विरोध गर्दा तत्कालिन सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीलाई हटाइएको थियो ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका नेता गिरीले हटिसकेपछि ३३ अर्बको ठेक्कामा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको रहस्य खोलेका थिए । सहरी विकास महाशाखाका कण्ठमाथि प्रतिस्पर्धा नै नगराई यी ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सहरी विकास विभागका इन्जिनियर काशीप्रसाद गुप्तालाई १६ करोड ७२ लाख ५६ हजार ४९६ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७७ भदौ २५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, आईयूडीपी र आरयूडीपी प्रोजेक्टमा प्रतिस्पर्धा सिमति गरी १० अर्ब घोटला गर्दा पनि कण्ठको सम्पत्ति छानविन गर्न नसकेकोमा सहरी विकास विभागका कर्मचारी नै आश्चर्यचकित छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारी भन्छन्–‘भ्रष्टाचारमा कण्ठ गुप्ताका हजुर’बा हुन्, तर उनलाई अख्तियारले छोएको पनि छैन ।’ कण्ठले यी दुई आयोजनाको ठेक्कामा कन्सलटेन्सी र कन्स्ट्रकसनको काममा कम दरमा बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिई ३० प्रतिशत भन्दा बढी कबुल गर्नेलाई दिएर १० अर्ब अनियमितता गरेको आरोप छ । परामर्शदाता छनौट र निर्माणका ठेकेदारसँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सिमित गराएर नेपाल सरकारलाई १० अर्ब नोक्सान पर्ने कण्ठलाई पुनः भवन विभागमा लैजान महानिर्देशक मैनाली नै लागिपरेका छन् ।

सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयमाम सरुवा भएका सचिव मणिराम गेलालले पनि कण्ठलाई संरक्षण गर्दै आएका थिए । गेलाल भवन विभागको महानिर्देशक हुँदा कण्ठ सहरी विकास महाशाखा प्रमुख थिए । आवास महाशाखा र सहरी विकास महाशाखा दुई वटाको जिम्मेवारी पाएका कण्ठले खर र झिंगटिको छाना हटाई जस्तापाता लगाउन दिने अनुदानमा समेत गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष र मेयससँग घुस लिएको आरोप लागेको थियो ।

कण्ठलाई उपसचिव हुँदै आईयूडीपी र आरयूडीपीको प्रमुख बनाइएको थियो । कण्ठले इआरएमसी र उजय कन्सलटेन्सीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र बीडीएका अरुण स्वामिलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का दिएका थिए । कालिका कन्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनीलाई सेटिङमै निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । आयूडीपी आयोजना धरान, विराटनगर, विरगञ्ज महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर नगरपालिकामा लागु भएको थियो । प्रत्येक नगरपालिकामा परामर्शका लागि १० करोडका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

विराटनगर र विरगञ्ज महानगरपालिकाकालागि १५ करोडका दरले रकम छुट्याइएको थियो । कन्सट्रक्सनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट थियो । विराटनगर र विरगञ्जमा ५/५ अर्ब छुट्याइएको थियो । आईयूडीपीको कन्सट्रक्सनको बजेट २२ अर्ब र परामर्शदाताको ७० करोड थियो । त्यो बजेटमा कन्सलटेन्ट र कन्स्ट्रक्सन दुबैमा सेटिङ गरी ठेक्का दिलाइएको थियो । जसका कारण राज्यलाई १० अर्ब नोक्सान भएको थियो । प्रतिसपर्धालाई सिमित गरी फुल डेटमा ठेक्का दिइएको थियो ।

सहसचिव कण्ठ र मैनालीले विगतमा जस्तै अर्बौंका योजनामा सेटिङ गर्नका लागि टिम मिलाइसकेका छन् । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि यो समूहले प्रभावमा पारिसकेको छ ।