Online Nepal
  • आइतबार, ९ माघ २०७८
  • बतासले कब्जा गरेको धर्मशाला फुत्काउँदै सरकार, करोडौंको चलखेल गरी भाडामा दिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव थापा छानविनमा

    बतासले कब्जा गरेको धर्मशाला फुत्काउँदै सरकार, करोडौंको चलखेल गरी भाडामा दिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव थापा छानविनमा

    अनलाइन नेपाल
  • शनिबार, २४ पुष २०७८
  • 4.8K
    SHARES

    काठमाडौं । कौडीको भाउमा नारायणहिटी दरबार संग्राहालयको जग्गा भाडामा लिएर होटल सञ्चालनको तयारी गरेको बतास समूहले दरबारबाट मात्र नभई धर्मशालाबाट पनि हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

    पशुपती क्षेत्रविकास कोषको धर्मशाला, नारायणहिटी दरबार संग्राहलय, तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानहुँकोटलगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी जग्गा हडपेर आफ्नो व्यापार गर्दै आएको बतास अर्गनाइजेसनलाई अन्ततः सबै ठाउँबाट हटाउने तयारी भएको छ ।



    अघिल्लो (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारको पालामा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्रै रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि लिएको जग्गामा निर्माण भइरहेको संरचना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भत्काएपछि बतास समूहका प्रमुख आनन्दराज बतास यतिबेला तिल्मिलाएका छन् ।

    मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार बतास समूहलाई रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नका लागि दिएकोे अनुमति नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बिकास समितिले मंगलबारै रद्द गरिसकेको छ ।

    वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नजिकको सम्बन्ध रहेको भनिएका आनन्द बतासले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग सेटिङ मिलाएर दरबारको १० रोपनी जग्गा एकदमै न्यून भाडामा हत्याएका थिए ।

    तर, वर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि बतास समूहलाई दरबार संग्राहलयबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको हो । त्यसो त अब बतास समूह धर्मशालाबाट पनि बाहिरिनुपर्ने देखिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री देउवासँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका र आफ्ना विभिन्न संस्थाहरुमा देउवापत्नी आरजु राणालाई सल्लाहकार बनाएका आनन्द बतास सरकारी स्वामित्वका जग्गा तथा भवनहरु भने केपी शर्मा ओलीको पालामा लिजमा लिन सफल भएका थिए ।

    पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको जग्गामा निर्मित नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशाला पनि बतास समूहले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीको पालमा लिएको थियो । तर, अहिले बतास समूहलाई होटल सञ्चालन गर्न लिजमा दिने निर्णय पनि खारेज हुने भएको छ ।

    विश्वकै हिन्दूहरुका आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्री बस्नका लागि भारत सरकारले बनाइदिएको धर्मशाला पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले बतासको होटल आनन्दलाई २०७५ मा भाडामा दिएका थिए ।

    १९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धर्मशाला महिनाको दुई लाख २१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा दिइएको थियो । तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापाकै संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर होटल आनन्दलाई धर्मशाला भाडामा दिइएको थियो ।

    थापा कोषका हाल सदस्य सचिव छन् । उनीमाथि पशुपतिको मुख्य शिवलिंगमा सुनको जलहरी स्थापना गर्दा ११ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोप छ । अख्तियारले ११ किलो सुन प्रकरणमा थापामाथि छानबिन गरिरहेकै समयमा उनीमाथि धर्मशाला भाडाको अनियमितताबारे मन्त्रालयले समिति बनाएको छ ।

    थापा प्रेमबहादुर आले पर्यटन मन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सेटिङ गरी सदस्य सचिव भएका थिए । अख्तियारले सुन प्रकरणमा उनीसँग पटक पटक बयान लिएको भए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश राणालाई सेटिङ गरेकाले कारबाही नहुने भन्दै ढुक्क हुँदैआएका छन् ।

    तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष मिलन थापाले पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषदको निर्णयविना नै धर्मशाला भाडामा दिएका थिए ।

    भारत सरकारको सहयोगमा बनेको धर्मशालासमेत बतास समूहलाई दिएर घुस खाने पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव (तत्कालीन कोषाध्यक्ष) मिलनकुमार थापाले नै होटललाई दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएकाले उनीमाथि मन्त्री आलेले छानविन गर्ने भएका हुन् ।

    धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्दले बस्ने खानेबाहेक ग्राहकसँग एउटा कोठाको करीब ७ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । धर्मशालाको भवनबाहेकको खाली जग्गामा बतास अर्गनाइजेसनले निजी कार्यालय राखेको छ भने अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै गाडीको सोरुम समेत राखेको छ ।

    नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशालाको बारेमा पछि छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । कोषका सञ्चालक परिषदका सदस्य नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा बिहीबार गठित उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन तथा देवीप्रसाद बराल रहेका छन् भने मन्त्रालयका लेखानियन्त्रक सदस्यसचिव रहेका छन् । समितिलाई सात दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार