काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीका मुल्य, मान्याता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानून भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको बताएकी छन्।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटो भन्दा छिटो अन्तिम रुप दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठल बताएकी हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय थप्ने भन्दापनि हाल रहेका संरचनाहरुलाई पुर्नसंरचना गर्ने र र कमजोरी हटाउने तर्फ कार्यदिशा निर्दिष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिइन्।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटो भन्दा छिटो अन्तिम रुप दिन मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दश वर्षे सोच छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्ने बताए ।