काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको छ।

चार वटा विषयमा प्रमुख दलको शीर्ष नेताहरुको सहमति पर्खिरहेको प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले साढे ११ बजेका लागि बैठक राखेको हो।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

जसमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय छ । परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति छलफलमा छ । विधेयकमा ‘बाल सेना राख्ने कि नराख्ने’ भनी आएको विषय सम्बोधन गर्न उपसमितिले यसखाले सुझाव दिएको हो ।